सरकार की योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू हो इसके लिए जनप्रतिनिधि, आमजन एवं सरकारी अधिकारी सजगता से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं: सत्यानंद भोक्ता।
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कल्याणकारी योजनाओं के लाभूकों के बीच परिसम्पत्तियों/चेक का हुआ वितरण।
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हजारीबाग जिला के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष जिला 20 सूत्री श्री सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,झारखंड सरकार की अध्यक्षता में 20 सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक आज शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा अधिकारी विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें। अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर विभागीय कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं। योजना का लाभ समाज के निचले स्तर तक सही व पारदर्शी तरीके से पहुंचे यही हमारी अपेक्षा है। उन्होंने कहा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता बनाएं एवं समाज के निचले तबके तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करें। सरकार की योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू हो इसके लिए जनप्रतिनिधि, आमजन एवं सरकारी अधिकारी सजगता से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तभी पूरे राज्य के विकास को गति मिल सकेगा।
उन्होंने समीक्षा के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग की स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं को समय सीमा के अंदर एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। स्वीकृत योजनाओं का टेंडर प्रक्रिया 15 दिनों के अदंर पूरा करने एवं कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया। गत बैठक में सदस्यों के द्वारा कई निमार्ण कार्य की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत अध्यक्ष के समक्ष किया गया था इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सहित कार्यपालक अभियंताओं व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से टीम बनाकर गुणवत्ता की जांच करने एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था,जिसपर सभी अड़चनों को दूर कर कार्यों को गति प्रदान करने की जानकारी दी गईं।
कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा के क्रम में पशुपालन विभाग में योजनाओं के लाभूक वास्तव में पशुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं इसके लिए पशुपालन विभाग को मॉनिटरिंग करने एवं अन्य किसानों को अन्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया। पिछले बैठक में चौपारण के द्वारा कृषकों के धान अधिप्राप्ति की राशी के भुगतान न होने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सभी कृषकों के राशि की भुगतान की कारवाई कर दी गई है।
मौके पर नगर विकास विभाग के द्वारा शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बिछाये जाने वाले पाईपलाईन एवं कनेक्शन देने में लगी एजेंसी के कार्यों में तेजी लाने एवं आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सदस्यों के द्वारा शहर में प्रवेश करने वाले व्यवसायिक वाहनों पर चुंगी वसूली मामले में संबंधित एजेंसी को अपने व्यवहार में सुधार लाने, लागू व्यवस्था की समीक्षा कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। वहीं भवन विभाग के द्वारा निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत सदस्यों के द्वारा उठाई गई जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी सदर को निविदा प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया गया। इस पर भवन प्रमंडल द्वारा निविदा प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कार्य किए जाने की जानकारी दी। साथ ही ऊर्जा विभाग की समीक्षा के क्रम में आम ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिल में गड़बड़ी के संदर्भ में कैम्प लगाकर शिकायत निवारन करने का निर्देश विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिया गया। इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित आधारभूत संरचनाओं की गुणवत्ता की जांच कर संवदेक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं खद्यान्न सुरक्षा योजना से कोई भी गरीब/योग्य गरीब लाभूक वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित अवासीय विद्यालय संचालन में नियमित जांच कर बुनियादी सुविधाओं को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।
मौके पर स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की कमी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा करने, एम्बुलेंस व्यवस्था सहित खासकर बरही मंे होने वाले सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के राहत के लिए विशेष एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की टीम तैनात करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में माननीय मंत्री के अलावे उपायुक्त श्रीमति नैन्सी सहाय, विधायक बरकट्ठा अमित यादव,जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद, डीडीसी श्रीमती प्रेरणा दीक्षित,जिला परिषद उपाध्यक्ष विधायक बड़कागांव प्रतिनिधी,बगोदर विधायक प्रतिनिधि,सभी जिला परिषद सदस्य, जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
*बैठक के उपरांत लाभूकों के बीच हुआ परिसम्पत्तियों का वितरण*
सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा दो लाभुकों को पेंशन के स्वीकृति दी गई जिसमे एक वृद्धा पेंशन एवं एक विधवा पेंशन शामिल है।
वहीं जेएसएलपीएस द्वारा असुरक्षा न्यूनीकरण कोष योजना से 122 ग्राम संगठनों को एक करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति, एकीकृत कृषि क्लस्टर के तहत दो संकुल संगठनों को ₹9 लाख की स्वीकृति, सामुदायिक संचालित प्रशिक्षण केंद्र योजना के एक संकुल संगठन को 8 लाख 50 हजार की स्वीकृति एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना से 1205 समूहों के बीच 55 करोड़ 31 61 लाख रुपए ऋण की स्वीकृति दी गई। विभिन्न योजनाओं के लाभूकों के बीच परिसम्पतियों/चेक का वितरण किया गया है।
