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केरेडारी प्रखंड के बेंगवारी पंचायत के रैयतों तथा खनन परियोजना केरेंडारी (एनटीपीसी) के अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने की वार्ता


शुद्ध पेयजल,प्रदूषण,रोजगार, सड़क, ब्लास्टिंग के समय स्थानीय लोगों की समस्या,महिलाओं को स्वरोजगार एवं कृषि जैसे मुद्दों पर उपायुक्त ने की निर्णायक चर्चा

एक सप्ताह के अंदर सभी मुद्दों पर कंपनी को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का उपायुक्त ने दिया निर्देश

स्थानीय निवासियों और प्रभावित लोगों की समस्याओं और चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए: उपायुक्त


केरेडारी प्रखंड के बेंगवारी पंचायत के रैयतों तथा खनन परियोजना केरेंडारी (एनटीपीसी) के अधिकारियों के साथ उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने आज शुक्रवार को कार्यालय सभाकक्ष में वार्ता की।

*बैठक में मुख्यतः शुद्ध पेयजल प्रदूषण,रोजगार, कृषि,सड़क, ब्लास्टिंग के समय स्थानीय लोगों की समस्या,महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने* समेत कई मुद्दे पर निर्णायक चर्चा किया गया।

केरेडारी का बेंगवारी पंचायत माइनिंग अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है,लेकिन सीमावर्ती पंचायतों में हो रहे खनन कार्यों के कारण यह पंचायत प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः प्रभावित है। खनन कार्य के कारण बेंगवारी पंचायत में शुद्ध पेयजल की समस्या,जमीनी जल स्तर में कमी,नदियों के सुख जाने से कृषि कार्य की समस्या उत्पन्न हो गई है,इन्हीं बिंदुओं के निराकरण को लेकर बेंगवारी पंचायत के रैयतों ने उपायुक्त के साथ बैठक की। 

उपरोक्त विषय को लेकर *उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने एनटीपीसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रैयतों को शुद्ध पेयजल मिले यह सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहे*,इस विषय पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क स्वागत योग्य नहीं है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा है इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। 

एनटीपीसी के द्वारा इन रैयतों को टैंकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की जांच कराकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि कंपनी इस बात का ख्याल रखे कि स्थानीयों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। 

उन्होंने पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करानें को लेकर प्रभावित लोगों के घरों का आकलन कर डीप बोरिंग हेतु सर्वे कराने का निर्देश दिया।

सड़क के किनारे बसे होने के कारण ट्रकों से कोयले की ढुलाई के दौरान अत्यधिक कोल डस्ट और प्रदूषण के लिए ग्रीन नेट लगाने के उपायुक्त के निर्देश पर एनटीपीसी के द्वारा सहमति प्रदान की गई। 

*कृषि को लेकर उपायुक्त ने कहा* कई क्षेत्रों में कोल खनन के कारण जल स्तर कम होने तथा नदियों के सुख जाने से स्थानियों के कृषि कार्य प्रभावित हुए है उन्हें मर्चरिंग,ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्य हेतु किस प्रकार की सुविधाओं को बहाल किया जा सकता है इस बाबत प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कराने का निर्देश दिया,साथ ही एनटीपीसी को इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य जीविका का महत्वपूर्ण श्रोत होता है।

रोजगार के मामले पर बेंगवारी पंचायत के शेष बचे 50 परिवारों को भी प्राथमिकता के आधार पर पॉलिसी के अनुसार नियुक्ति देने की बात कही,साथ ही भविष्य में भी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर इन परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। खनन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को आवश्यक सहयोग देने को भी कहा। उपायुक्त इन बचे 50 परिवारों की पूर्ण सूची भी उपलब्ध कराने को कहा।

उपायुक्त ने वार्ता के दौरान कहा कि कंपनियां नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रयाप्त और ससमय वेतन भुगतान करें। श्रम विभाग के वेतन प्रावधानों से इतर होकर वेतन में आवश्यक वृद्धि करे ताकि इस प्रभावित नागरिकों के जीवकोपार्जन में सहूलियत हो सके। 

*महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण* देने की बात पर भी उपायुक्त ने बल देते हुए कहा कि लोकल महिलाओं के एंपॉवरमेंट पर विशेष ध्यान दे, सीएसआर एक्टिविटी से इन महिलाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करें एवं स्थानियों को वरीयता दें। 

उपायुक्त ने बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए एनटीपीसी केरेंडारी को आवश्यक सुविधाओं को भी बहाल करने को कहा इसपर कंपनी के अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्रों सभी सुविधाओं को बहाल करने सहित एक डॉक्टर को उस स्वास्थ्य केन्द्र में संबद्ध करने पर अपनी पूर्ण सहमति जताई।

उपायुक्त ने उपरोक्त सभी पहलुओं पर एक सप्ताह के अंदर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध करानें के निर्देश कंपनी के अधिकारियों को दिया।

उपायुक्त ने अंत में कहा समाज की प्रगति,आर्थिक समृद्धि और लोगों की भलाई के लिए कंपनियां कार्य करे। यह भी आवश्यक है कि जिनकी जमीन पर खनन कार्य हो रहा है, उन स्थानीय निवासियों और प्रभावित लोगों की समस्याओं और चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए. उनके समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की ओर कदम बढ़ाया जाए. इसके साथ ही उन्हें उचित मुआवजा, रोजगार के अवसर और संभावित भूमि पुनर्वास जैसे विकल्प प्रदान किए जाएं।

बैठक में उपायुक्त के अलावा, अपर समाहर्ता श्री संतोष कुमार सिंह, एसडीएम सदर श्री वैद्यनाथ कामती, केरेडारी अंचलाधिकारी श्री राम रतन बरनवाल, एनटीपीसी केरेडारी के अधिकारी व बेंगवारी पंचायत के रैयत उपस्थित थे।

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