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केजरीवाल और मंत्रियों के अनशन का 5वां दिन, पीएम मोदी से दखल की अपील

source – aajtak.intoday.in

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के अनशन का आज पांचवा दिन है. केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं. मंत्रियों के अनशन की वजह से एलजी अनिल बैजल पिछले 4 दिन से घर से काम कर रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट कर कहा कि अनशन के बावजूद भी एलजी साहब से कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में दखल की मांग की गई लेकिन उनकी ओर से भी जवाब नहीं आया है. केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही दिल्ली को कोई समाधान मिलेगा.

मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है. सीएम केजरीवाल की ओर से भी प्रधानमंत्री को एक चिट्टी लिखी गई है.

उधर इस मामले में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता की भी एंट्री हो चुकी है. सुनीता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सोमवार सुबह से उपराज्यपाल सचिवालय में धरने पर बैठे मंत्रियों के परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

सुनीता केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि कैदियों को भी अपने परिजनों से मिलने की अनुमति होती है.

मुख्यमंत्री की पत्नी के मुताबिक वह, उनकी सास, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की पत्नी अपने परिजनों से मिलने उपराज्यपाल सचिवालय गयी थीं लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई.

इस मामले में एलजी दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के परिजन उपराज्यपाल कार्यालय से बाहर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मुलाकातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठने के कारण दिल्ली के एलजी अनिल बैजल पिछले तीन दिन से घर से काम कर रहे हैं.

बैजल ने अपने आवास स्थित शिविर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. यह अस्थायी कार्यालय उपराज्यपाल सचिवालय के ठीक पीछे हैं जहां केजरीवाल और उनके सहयोगी सोमवार की शाम से धरने पर बैठे हैं.

सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल अपने आवास पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की फाइलों का निपटारा कर रहे हैं लेकिन उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से कोई फाइल नहीं मिली है.

ये हैं AAP की 3 मांगें

– एलजी खुद IAS अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराएं, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं.

– काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें.

– राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूर करें.

source – aajtak.intoday.in

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